रिपोर्ट : सानु झा
के.के. पाठक के जाने के बाद बिहार के नये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ‘डॉ. एस सिद्धार्थ’ को बनाया गया। एक ओर जहाँ उन्होंने के.के. पाठक के कई निर्णयों को पलट दिया, वहीं दूसरी ओर उनके फरमान का दमक और धमक भी पूर्व के फरमानों से कम नहीं है। अब एस सिद्धार्थ के नियमों के मुताबिक सरकारी स्कूलों की देखरेख की जाएगी। स्कूलों का निरीक्षण और उनकी निगरानी करने की भूमिका शिक्षा विभाग से हटा दी जाएगी। ना ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों और ना ही प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा स्कूलों का इंस्पेक्शन किया जायेगा।
नये अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सभी DM को पत्र लिखकर व्यक्त किया खेद !
एस सिद्धार्थ ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखते हुए कहा कि जिला के सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को छोड़कर उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारियों को स्कूलों का इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी दी जाए। साथ उन्होंने ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि सूबे में सबसे अधिक कोई विभाग चर्चा में रहा तो यह शिक्षा विभाग। इस विभाग में आला अधिकारियों की पहुँच निरीक्षण के तौर लगातार बनी रही, प्रतिदिन अधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण चलता रहा। परंतु, आज भी समस्या यथावत बनी रही। कंट्रोल रूम का फोन हमेशा शिकायतों को लेकर बजते रहता है।
पत्र में ACS ने ऐसे कार्रवाई करने का जिलाधिकारियों को दिया गया सख्त निर्देश
तमाम जिलाधिकारियों को सूचित करते हुए ACS ने कहा कि सभी जिलाधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को छोड़कर अन्य पदाधिकारी व पर्यवेक्षक से स्कूलों का निरीक्षण करवाया जाए। जिलाधिकारी राज्य स्तर से प्राप्त शिक्षा विभाग के शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल अधिकारी का नाम विभाग को जल्द भेजें। राज्य के टोल फ्री नंबर से प्राप्त शिकायतों को जिले वार तरीके से जिलाधिकारियों को यह अधिकारी सूचित करेंगे और गैर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से उन शिकायत पत्रों की स्वतंत्र जांच करेंगे और इ-शिक्षा कोष के माध्यम से इन प्रतिवेदनों को सीधे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को भेजा जायेगा।