पटना | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। नए साल में पहली दफे सरकार बैठी। मंत्रिपरिषद की आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। कुल 19 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। बिहार में अब खेल विभाग होगा। नीतीश कैबिनेट ने आज इस पर मुहर लगा दी। पहले कला संस्कृति मंत्रालय के तहत आता था। नीतीश कैबिनेट ने पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव स्तर के पदाधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।
मधुबनी के फुलपरास में गेटेड वियर एवं संरचना निर्माण के लिए 49 करोड़ 1 लाख ₹50000 की स्वीकृति दी गई है।
बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज एवं 46 पॉलीटेक्निक संस्थानों में इंटरनेट सेवा एवं वाई-फाई की सुविधा के लिए 47 करोड़ 15 लख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
दरभंगा के गंगवाड़ा के100 बेड के कैंसर अस्पताल को होमी भाभा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर को सौंपने की स्वीकृति दी गई है।
बिहार के 12 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना होगी। इसमें देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे संबद्ध विभिन्न कोटि के राजपत्रित एवं राजपत्रित कुल 108 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जिन जिलों में संयुक्त औषधालय खुलेगा उसमें है बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल।
आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 5950 से बढ़कर अब 7000 हो गया है। जबकि आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 2975 से बढ़कर 4000 रू हुआ। इससे सरकार पर 286.37 करोड़ से अधिक भार पड़ेगा।
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