वीरेन्द्र दत्त / फुलपरास(मधुबनी)
फुलपरास में नगर पंचायत के गठन का लगभग तीन वर्ष पूरा होने वाला है। नगर पंचायत के गठन की अधिसूचना मार्च 2021 में जारी हुआ था। तत्पश्चात नगर पंचायत का प्रथम चुनाव दिसंबर 2022 को संपन्न होने के साथ यह पूर्ण रुपेण अस्तित्व में आया।फिर ग्रीन कलर के एपेरन पहने कामगारों ने साफ सफाई का काम शुरु किया तो लोगों को लगा कि अब शायद साफ सफाई से लेकर जल निकासी एवं अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार के उपाय किये जा सकेंगे। परंतु इतने ही दिनों में अब साफ सफाई तक की व्यवस्था पर सरकारीकरण का मुहर लगता दिख रहा है। कागजों में अधिक और सरजमीन पर जीरो वाली स्थिति बनती दिख रही है। एक झाड़ू इधर और दूसरा उधर – बस हो गई सफाई जैसे हालात यहॉ के विभिन्न वार्डों में देखा जा सकता है। हैं।उपरोक्त सारी बुनियादी सुविधाओं के अभाव का जिक्र करते हुए दी रहिका सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री को ज्ञापन देकर प्रर पंचायत हेतु मास्टर प्लान बनाने और उसे क्रियान्वित करने की मांग की है। ज्ञापन में नगर पंचायत के ग्रामीण एवं शहरी ईलाकों से जल निकासी की व्यवस्था के डांवाडोल होने का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि नगर पंचायत के विधिवत गठन के करीब डेढ़ साल से उपर का समय बीतने पर ही स्थिति का इस कदर बदतर होना ब्यवस्था का पोल खोलने के लिए काफी है। जो जॉच का विषय है। उन्होंने बताया है कि धीरे धीरे नगर पंचायत सरकारी कार्यशैली के गिरफ्त में आता दिख रहा है। अब तक नगर पंचायत का आरटीपीएस काउंटर तक कार्यशील नहीं हो पाया है। जिससे लोगों में परेशानी है। बाजार एवं ग्रामीण अंचलों से जल निकासी की कोई भी मुक्कमल व्यवस्था नहीं हो पाई है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना है। नगर पंचायत के मुरली,सिसवा बरही,फुलपरास और गोरगामा गांवों में हजारों एकड़ उपजाउ भूमि जल जमाव के कारण अनुपयोगी बना है। सिसवा बरही का तो बांध से सटे और गांव के पूरब के हजारों एकड़ भूमि सालों भर पानी से भरे रहते हैं।किसानों और खेतीहर मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा बने नाले भी कचड़ों से भरे पड़े हैं।उपरोक्त सारी बुनियादी सुविधाओं के अभाव का जिक्र करते हुए दी रहिका सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री को ज्ञापन देकर नगर पंचायत हेतु मास्टर प्लान बनाने और उसे क्रियान्वित करने की मांग की है।